बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही ₹1 लाख की सहायता, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्र गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹1.01 लाख तक की सहायता का प्रावधान है। जानें पात्रता, दस्तावेज, आय सीमा और आवेदन प्रक्रिया।

अगर आपके परिवार में बेटी की शादी होने वाली है और आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा दी जाने वाली सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।

इसलिए सोशल मीडिया पर इसे अक्सर “बेटी की शादी के लिए ₹1 लाख की सहायता” के रूप में बताया जा रहा है। वास्तविक बजटीय राशि ₹1.01 लाख प्रति जोड़ा है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना Overview

जानकारी	विवरण
योजना का नाम	मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
राज्य	उत्तर प्रदेश
लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की विवाह योग्य बेटियां
सहायता राशि	₹1.01 लाख प्रति जोड़ा
पुरानी राशि	₹51,000
नई आय सीमा	₹3.50 लाख वार्षिक तक
लाभ का प्रकार	विवाह सहायता
लाभार्थी वर्ग	पात्र गरीब परिवार
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन/स्थानीय निकाय के माध्यम से
Official Portal	Click Here

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता करना है।

योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पात्र अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों को योजना के नियमों के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

सरकार की पुरानी आधिकारिक जानकारी में योजना के तहत प्रति जोड़ा ₹51,000 खर्च किए जाने का प्रावधान था। अब 2026-27 के बजट में इसे बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया है।

बेटियों की शादी के लिए कितने रुपये मिलेंगे?

योजना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सहायता राशि का है।

विवरण	राशि
पहले मिलने वाली सहायता	₹51,000
नई बजटीय सहायता	₹1,01,000
बढ़ोतरी	₹50,000

इस प्रकार पात्र लाभार्थी जोड़े के विवाह के लिए कुल ₹1.01 लाख तक का सरकारी प्रावधान किया गया है।

ध्यान दें: पूरी ₹1.01 लाख राशि सीधे लड़की के बैंक खाते में नकद आने का दावा करना सही नहीं होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता का कुछ हिस्सा लाभार्थी को तथा कुछ हिस्सा विवाह सामग्री और आयोजन आदि पर निर्धारित नियमों के अनुसार खर्च किया जा सकता है। नई ₹1.01 लाख राशि का अंतिम वितरण लागू शासनादेश के अनुसार माना जाएगा।

योजना के लिए आय सीमा कितनी है?

2026 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.50 लाख किए जाने की घोषणा की गई है।

इसका मतलब है कि पहले की तुलना में अब अधिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार योजना के दायरे में आ सकते हैं।

पात्रता	विवरण
राज्य	उत्तर प्रदेश
वार्षिक पारिवारिक आय	₹3.50 लाख तक
विवाह	योजना के नियमों के अनुसार
लाभार्थी	आर्थिक रूप से कमजोर परिवार
वर्ग	पात्र सामान्य/OBC/SC/ST/अल्पसंख्यक परिवार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

उत्तर प्रदेश का निवासी: आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।

आर्थिक पात्रता: परिवार की वार्षिक आय योजना की निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। 2026 में इसे ₹3.50 लाख तक करने की घोषणा की गई है।

विवाह योग्य आयु: लड़की और लड़के दोनों की आयु विवाह के लिए कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करनी चाहिए।

जरूरतमंद परिवार: योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए है।

सामूहिक विवाह: विवाह संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित/स्वीकृत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जाता है।

लड़की और लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए?

विवाह के लिए वर्तमान कानूनी न्यूनतम आयु का पालन करना जरूरी है।

व्यक्ति	न्यूनतम आयु
लड़की	18 वर्ष
लड़का	21 वर्ष

आवेदन के दौरान जन्मतिथि या आयु संबंधी प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय लाभार्थी को अपनी पात्रता और स्थानीय प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुसार दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

दस्तावेज	उपयोग
आधार कार्ड	पहचान के लिए
निवास प्रमाण पत्र	उत्तर प्रदेश निवास साबित करने के लिए
आय प्रमाण पत्र	पारिवारिक आय साबित करने के लिए
आयु प्रमाण पत्र	वर-वधू की आयु साबित करने के लिए
बैंक पासबुक	बैंक खाते की जानकारी
मोबाइल नंबर	आवेदन संबंधी सूचना
फोटो	आवेदक/जोड़े की पहचान
जाति प्रमाण पत्र	लागू होने पर
राशन कार्ड	परिवार संबंधी जानकारी के लिए
अन्य प्रमाण पत्र	स्थानीय निकाय द्वारा मांगे जाने पर

आवेदन के समय सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी एक समान होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपने जिले में उपलब्ध सामूहिक विवाह कार्यक्रम और आवेदन की वर्तमान स्थिति जरूर जांचें।

Step 1: सबसे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की Official Website खोलें।

Step 2: वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन/Registration से संबंधित विकल्प पर जाएं।

Step 3: लड़की एवं लड़के की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।

Step 4: अपना पता, आय संबंधी जानकारी और परिवार का विवरण सही-सही भरें।

Step 5: मांगे गए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

Step 6: बैंक खाते की जानकारी सही दर्ज करें।

Step 7: आवेदन को एक बार अच्छी तरह जांचने के बाद Submit करें।

Step 8: आवेदन संख्या या Registration Number मिलने पर उसे सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध न होने या किसी समस्या की स्थिति में अपने ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक कार्यालय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से योजना की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है।

आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आवेदन ऑनलाइन किया गया है और पोर्टल पर आवेदन स्थिति की सुविधा उपलब्ध है, तो लाभार्थी Registration/Application Number या उपलब्ध लॉगिन जानकारी के माध्यम से आवेदन की स्थिति देख सकता है।

अगर पोर्टल पर स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, तो संबंधित स्थानीय निकाय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन की स्थिति की पुष्टि की जा सकती है।

क्या ₹1.01 लाख सीधे बैंक खाते में आएंगे?

यह बात विशेष रूप से समझना जरूरी है।

₹1.01 लाख योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल सहायता/अनुदान का प्रावधान है। इसे पूरी तरह नकद बैंक ट्रांसफर मानना सही नहीं है।

योजना के पुराने ₹51,000 मॉडल में कुछ राशि लड़की के बैंक खाते में दी जाती थी और कुछ राशि विवाह सामग्री तथा आयोजन पर खर्च की जाती थी। पुराने आधिकारिक विवरण में ₹35,000 बैंक खाते, ₹10,000 आवश्यक सामग्री और ₹6,000 आयोजन पर खर्च का प्रावधान था।

अब सहायता को ₹1.01 लाख तक बढ़ाया गया है। नई राशि किस अनुपात में बैंक खाते, सामग्री और आयोजन पर खर्च होगी, इसके लिए लागू नवीन शासनादेश/आधिकारिक निर्देश को अंतिम माना जाना चाहिए।

किन वर्गों की बेटियों को लाभ मिल सकता है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना केवल किसी एक जाति के लिए नहीं है।

पुरानी आधिकारिक योजना जानकारी के अनुसार इसमें पात्र सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल किए जाते रहे हैं।

हालांकि प्रत्येक आवेदक को योजना की वर्तमान आय और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

आर्थिक सहायता: गरीब परिवारों पर बेटी की शादी का आर्थिक बोझ कम करना।

सामूहिक विवाह: जरूरतमंद परिवारों के विवाह को व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से संपन्न कराना।

विवाह सामग्री: योजना के नियमों के अनुसार नवविवाहित जोड़े को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने का प्रावधान।

सरकारी सहायता: विवाह आयोजन एवं लाभार्थी को सरकारी सहायता प्रदान करना।

सभी पात्र वर्गों को लाभ: योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है।

Instagram पर ₹1 लाख वाली जानकारी देखी है तो यह जरूर समझें

अगर Instagram, Facebook या YouTube पर आपको वीडियो दिखाई देता है कि “बेटी की शादी के लिए सरकार ₹1 लाख दे रही है”, तो योजना वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसकी पात्रता को समझना जरूरी है।

यह पूरे भारत की हर बेटी को मिलने वाली ₹1 लाख की केंद्रीय योजना नहीं है। यहां बात उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की हो रही है।

2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट में सहायता राशि को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख प्रति जोड़ा करने का प्रावधान किया गया है।

इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले की वर्तमान आवेदन प्रक्रिया और सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख जरूर जांच लें।

योजना में आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें

Official Website का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान वेबसाइट पर आधार और बैंक की जानकारी न भरें।

OTP किसी को न दें। योजना में आवेदन कराने के नाम पर किसी व्यक्ति को अपना OTP नहीं बताएं।

दस्तावेज सही रखें। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मिलनी चाहिए।

विवाह की तारीख पहले जांचें। सामूहिक विवाह कार्यक्रम जिले के अनुसार अलग-अलग तारीख पर आयोजित हो सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख जिले के अनुसार जांचें। कोई एक तारीख पूरे साल के लिए मानकर आवेदन न करें।

Conclusion

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए महत्वपूर्ण योजना है।

2026-27 के बजट में योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1.01 लाख करने और योजना के लिए ₹750 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इसके साथ ही पात्र परिवारों के लिए आय सीमा को भी बढ़ाकर ₹3.50 लाख वार्षिक किए जाने की घोषणा की गई है।

यदि आपके परिवार में विवाह योग्य बेटी है और आप पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो आवेदन करने से पहले Official Website और अपने जिले के समाज कल्याण/स्थानीय निकाय कार्यालय से वर्तमान नियम, तारीख और दस्तावेज जरूर जांच लें।

FAQ

बेटी की शादी के लिए सरकार कितने रुपये दे रही है?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2026-27 के बजट के अनुसार प्रति जोड़ा सहायता ₹1.01 लाख करने का प्रावधान है।

क्या हर बेटी को ₹1 लाख मिलेंगे?

नहीं। योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है।

योजना का नाम क्या है?

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है।

परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?

2026 में योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को ₹3.50 लाख तक करने की घोषणा की गई है।

लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए?

विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए?

विवाह के समय लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

क्या ₹1.01 लाख पूरे बैंक खाते में आएंगे?

पूरी राशि को सीधे बैंक खाते में मिलने वाली नकद सहायता मानना सही नहीं है। योजना की राशि का वितरण बैंक सहायता, विवाह सामग्री और आयोजन आदि के लिए लागू सरकारी नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

क्या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

योजना के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन सुविधा और अपने जिले की वर्तमान प्रक्रिया को जांचें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय निकाय या जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन कराया जा सकता है।

क्या आवेदन की कोई एक Last Date है?

सामूहिक विवाह कार्यक्रम और आवेदन की तारीख जिले/आयोजन के अनुसार बदल सकती है, इसलिए वर्तमान तारीख संबंधित जिले से जांचें।

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